शादी के लिए लड़का और लड़की की उम्र अलग-अलग क्‍यों: नज़रिया

लड़का और लड़की के लिए शादी की उम्र अलग-अलग क्‍यों है? लड़की की कम और लड़के की ज़्यादा... भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में लड़के और लड़की की शादी की क़ानूनी उम्र में फ़र्क है.

लड़की की उम्र कहीं भी लड़के से ज्‍़यादा नहीं रखी गयी है. दिलचस्‍प है कि हमारे देश में तो बालिग होने की कानूनी उम्र दोनों के लिए एक है मगर शादी के लिए न्‍यूनतम क़ानूनी उम्र अलग-अलग.

पिछले दिनों दिल्‍ली हाईकोर्ट में वकील अश्विनी कुमार उपाध्‍याय ने एक याचिका दायर की. याचिका में मांग की गयी कि लड़की और लड़कों के लिए शादी की उम्र का क़ानूनी अंतर खत्‍म किया जाए.

याचिका कहती है कि उम्र के इस अंतर का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. यह पितृसत्‍तात्‍मक विचारों की देन है. इस याचिका ने एक बार फिर भारतीय समाज के सामाने शादी की उम्र का मुद्दा सामने खड़ा कर दिया है. जी, यह कोई पहला मौका नहीं है.

भारत में शादी की उम्र काफ़ी अरसे से चर्चा में रही है. इसके पीछे सदियों से चली आ रही बाल विवाह की प्रथा को रोकने का ख्‍याल रहा है. ध्‍यान देने वाली बात है, इसके केन्‍द्र में हमेशा लड़की की ज़िंदगी ही रही है. उसी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिहाज़ से ही उम्र का मसला सवा सौ साल से बार-बार उठता रहा है.

साल 1884 में औपनिवेशिक भारत में डॉक्‍टर रुख्‍माबाई के केस और 1889 में फुलमोनी दासी की मौत के बाद यह मामला पहली बार ज़ोरदार तरीके से बहस के केन्‍द्र में आया. रुख्‍माबाई ने बचपन की शादी को मानने से इनकार कर दिया था जबकि 11 साल की फुलमोनी की मौत 35 साल के पति के जबरिया यौन सम्‍बंध बनाने यानी बलात्‍कार की वजह से हो गयी थी.

फुलमोनी के पति को हत्‍या की सजा तो मिली लेकिन वह बलात्‍कार के आरोप से मुक्‍त हो गया. तब बाल विवाह की समस्‍या से निपटने के लिए ब्रितानी सरकार ने 1891 में सहमति की उम्र का क़ानून बनाया. इसके मुताबिक यौन सम्‍बंध के लिए सहमति की उम्र 12 साल तय की गयी. इसके लिए बेहरामजी मालाबारी जैसे कई समाज सुधारकों ने अभियान चलाया.

द नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्‍शन ऑफ़ चाइल्‍ड राइट्स (एनसीपीसीआर) की रिपोर्ट चाइल्‍ड मैरेज इन इंडिया के मुताबिक, इसी तरह मैसूर राज्‍य ने 1894 में एक कानून बनाया. इसके बाद आठ साल से कम उम्र की लड़की की शादी पर रोक लगी.

इंदौर रियासत ने 1918 में लड़कों के लिए शादी की न्‍यूनतम उम्र 14 और लड़कियों के लिए 12 साल तय की. मगर एक पुख्‍ता क़ानून की मुहिम चलती रही. 1927 में राय साहेब ह‍रबिलास सारदा ने बाल विवाह रोकने का विधेयक पेश किया और इसमें लड़कों के लिए न्‍यूनतम उम्र 18 और लड़कियों के लिए 14 साल करने का प्रस्‍ताव था. 1929 में यह क़ानून बना. इसे ही सारदा एक्‍ट के नाम से भी जाना जाता है.

इस कानून में 1978 में संशोधन हुआ. इसके बाद लड़कों के लिए शादी की न्‍यूनतम क़ानूनी उम्र 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गयी. मगर कम उम्र की शादियां रुकी नहीं. तब साल 2006 में इसकी जगह बाल विवाह रोकने का नया क़ानून आया. इस कानून ने बाल विवाह को संज्ञेय जुर्म बनाया.

1978 का संशोधन इसीलिए हुआ था कि बाल विवाह रुक नहीं रहे हैं. खासतौर पर 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं रुक रही है. मुमकिन है, आंकड़ों के बारे में कुछ मतभेद हो लेकिन क़ानूनी उम्र से कम में शादियां हो रही हैं.

संयुक्‍त राष्‍ट्र बाल कोष (यूनिसेफ़) के मुताबिक, भारत में बाल विवाह के बंधन में बंधी दुनिया भर की एक तिहाई लड़कियां रहती हैं. राष्‍ट्रीय परिवार स्‍वास्‍थ्‍य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़े बताते हैं कि पूरे देश में 20-24 साल की लगभग 26.8 फ़ीसदी लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो चुकी थी.

इसके बरअक्‍स 25-29 साल के लगभग 20.4 फ़ीसदी लड़कों की शादी 21 साल से पहले हुई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 40.7 फ़ीसदी, बिहार में 39.1 फ़ीसदी, झारखंड में 38 फ़ीसदी राजस्‍थान में 35.4 फ़ीसदी, मध्‍यप्रदेश में 30 फ़ीसदी, महाराष्‍ट्र में 25.1 फ़ीसदी लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई थी.

संयुक्‍त राष्‍ट्र जनसंख्‍या कोष (यूएनएफ़पीए) बाल विवाह को मानवाधिकार का उल्‍लंघन कहता है. सभी धर्मों ने लड़कियों की शादी के लिए सही समय उसके शरीर में होने वाले जैविक बदलाव को माना है. यानी माहवारी से ठीक पहले या माहवारी के तुरंत बाद या माहवारी आते ही... लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, ऐसा धार्मिक ख्‍याल रहा है.

इसीलिए चाहे आज़ादी के पहले के क़ानून हों या बाद के, जब भी लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का मुद्दा समाज के सामने आया, बड़े पैमाने पर इसे विरोध का भी सामना करना पड़ा है.

आज भी कम उम्र की शादी के पीछे यह बड़ी वजह है. साथ ही, लड़कियों को 'बोझ' मानने, लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों के 'बिगड़ जाने' की आशंका, दहेज, ग़रीबी, लड़कियों की कम पढ़ाई- अनेक ऐसी बातें हैं जो कम उम्र की शादी की वजह बनती हैं.

叙利亚难民逃到加拿大后支援难民的故事

哈桑·康塔尔（Hassan al-Kontar）在吉隆坡国际机场滞留七个月后，成为世界闻名的“机场人”。他去年在加拿大获得了庇护，如今要回报社会，致力于帮助200名难民找到新家园。

这名38岁的男子最初意识到马努斯岛和瑙鲁寻求庇护者的问题，是因为有人在社交媒体上与他联系，向他解释情况。

那时，他正在网上记录他自己的困境——2011年叙利亚战争爆发后，一系列事件让他束手无策，随后他滞留在马来西亚机场数月。

如今，他住在加拿大，成为了有关难民和安置问题的倡导者。

他与加拿大两个非营利组织合作——加拿大关怀协会（Canada Caring Society）和马赛克（Mosaic），两家组织都致力于难民安置工作。它们正努力通过私人赞助的形式将目前在马努斯岛和瑙鲁的200名难民接到加拿大。

这项新发起的举措被称为“未被遗忘的行动”，该行动得到澳大利亚难民委员会和国际特赦组织的认可。

“我们正在努力为绝望的人带来希望，”康塔尔在英属哥伦比亚的家中告诉BBC记者。

自2012年以来，澳大利亚依据一项具有争议的政策，将乘船抵达的寻求庇护者移至瑙鲁或巴布亚新几内亚马努斯岛，该政策旨在阻止更多寻求庇护者的到来。

但联合国和其他人士表示，岛上的寻求庇护者的人权经常受到侵害，包括性侵和人身攻击。医生也就寻求庇护者的心理健康危机提出越来越多警告。

虽然寻求庇护者不必再经历正式拘留，他们实际上却无止境地处于边缘状态——他们在收容中心一眼望不到头。专家们说，寻求庇护者因此极有可能做出自残行为。

人权观察今年7月表示，有难民根据一次性协议被送往美国，但岛上仍有大约800人，是2013年以来人数最多。

澳大利亚过去二十年来不断有关于边境管控的高度政治化辩论。新西兰提出接纳150名难民，澳大利亚至今仍拒绝这项提议，理由是这样做会打开了通往澳大利亚的“后门”。

康塔尔对这种情况深感不安，并与加拿大关怀协会的志愿者劳丽·库珀（Laurie Cooper）交流了这一情况。库珀当初帮助他来到加拿大。

Угнать за 60 секунд? В 2019 году можно и за 10, выяснили журналисты

Какой современный автомобиль легче всего угнать? Как показал эксперимент британского журнала What Car, некоторые из популярных сегодня машин с электронным ключом злоумышленник может взломать, завести и угнать всего за 10 секунд.

В ходе эксперимента журналисты проверили семь моделей машин, оснащенных системой удаленного открытия замков и запуска двигателя. При этом они пользовались электронным оборудованием, популярным сегодня у угонщиков.

Как оказалось, для того чтобы угнать DS 3 Crossback или Audi TT RS достаточно всего 10 секунд, а джип Land Rover Discovery Sport TD4 180 HSE можно открыть и завести за полминуты.

Сегодня количество угонов в Англии и Уэльсе превысило высший показатель за последние восемь лет. В 2018 году в этих частях Соединенного Королевства угнали 106 тысяч машин.

По данным Британской ассоциации автостраховщиков, количество выплат за угоны авто достигло семилетнего пика. В ассоциации связывают этот взлет с ростом популярности электронных замков, но лишь отчасти. Точных данных о том, какая доля угнанных машин была оснащена системами удаленного старта и замками в ассоциации предоставить не могут.

В опрошенных журналом автокомпаниях по-разному прокомментировали результаты эксперимента.

В группе WV, владеющей брендом Audi, сказали, что сотрудничают с полицией и постоянно работают над повышением надежности своих автомобилей.

Представитель группы PSA, материнской компании автопроизводителя DS, заявил, что в компании есть команда, которая в тесном сотрудничестве с полицейскими работает над "анализом методов угона".

Там добавили, что в дилерских салонах системы удаленного старта и открытия замков можно отключить по запросу покупателя.

В Jaguar Land Rover сказали, что "модель Discovery Sport, участвовавшая в эксперименте, больше не производится". "Модель Discovery Sport, которая производится сегодня, оснащена системой защиты от взлома электронных замков", - добавили там.

"К тому же все наши машины оснащены трекерами InControl, которые обеспечивают возврат авто более чем в 80% случаев", - сказал представитель Jaguar Land Rover.

В Британии угонщики, как правило, работают в парах. Обычно они берут на примету машины, припаркованные у домов.

Один угонщик прикладывает к машине устройство, усиливающее сигнал, который замок передает на смарт-ключ.

Второй встает поближе к дому, с другим устройством, которое доводит усиленный сигнал до лежащего в доме ключа.

Таким образом взломщики "обманывают" электронный замок, и машина открывается.

Как говорят полицейские, угнанные авто чаще всего пускают на запчасти.

Некоторые производители борются с угонщиками, оснащая машины датчиками движения.

У журналистов What Car такую систему взломать не получилось, однако она доступна далеко не на всех моделях авто.